मुख्य सचिव ने कहा कि सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में गैरकानूनी खनन को रोकने के लिए पुलिस क्लीयरेंस समयानुसार देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार सीमा सुरक्षा बल तथा जिला प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक की जाए जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान हो एवं जवाब दिया जाना सुगम हो सके।
बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस उमेश मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल चंडीगढ़ के एडीजी सुरेंद्र पवार, सीमा सुरक्षा बल राजस्थान के आईजी अमित लोढ़ा, गृह विभाग के शासन सचिव एन.एल. मीणा, बीकानेर के डीआईजी जोस मोहन, जोधपुर के आईजीपी सचिन मित्तल सहित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।