वंचित रहे 3.39 लाख पात्र परिवारों को शौचालय अनुदान का लाभ दिया जाएगा
जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 में शौचालय निर्माण से वंचित रहे 3.39 लाख पात्र परिवारों को शौचालय अनुदान का लाभ दिया जाएगा। सिंह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के 295 ब्लॉक के विकास अधिकारियों की 'खुले में शौच मुक्त एवं निरन्तरता' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। 

 

उन्हाेंंने कहा कि दिसम्बर माह में खुले में शौच मुक्त द्वितीय सत्यापन अभियान का प्रारम्भ किया जाएगा जिससे शौचालय निर्माण की यथार्थ स्थिति सामने आ सके। सत्यापन कार्य के लिये विकास अधिकारियों के साथ दो अन्य अधिकारियों की टीम लगायी जायेगी। उन्होंने विकास अधिकारियों से आह्वान किया कि मार्च 2018 में खुले में शौच मुक्त किये गये गांव एवं ग्राम पंचायतों के घरों में बने शौचालयों का निरीक्षण कर द्वितीय सत्यापन कार्य पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा से करें। उन्होंंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें बनाये रखना।

 

सिंह ने कहा कि विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्मिकों की टीम बनाकर 2 खड्ढे वाले (ट्विन पिट) टायॅलेट निर्माण की नवीन तकनीकी की जानकारी ग्राम वासियों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें एवं उन्हें इस तकनीकी से शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित करने के साथ-साथ इसकी व्यापक सूचना, शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार  के माध्यम से जागरूक करने पर विशेष ध्यान दें। उन्हाेंंने कहा कि स्वच्छता के महत्व के बारे में जन समुदाय को जानकारी दें एवं जन समुदाय से स्वच्छता संबंधी उनके सुझावों को प्राप्त कर इस योजना को जनपयोगी बनाने का हर संभव प्रयास करें ।

 

निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पी.सी. किशन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में रही तकनीकी खामियों को रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अभियान चलाकर दूर करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल शौचालय, सामुदायिक सुरक्षा परिसर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हर हाल में पूर्ण करें। 

 

यूनिसेफ के वॉश कन्सलटेन्ट ऋषभ हिमानी ने राजस्थान में खुले में शौच मुक्त होने की यात्रा एवं जन समुदाय में हुए महत्वपूर्ण बदलावों, घटनाओं एवं आगामी कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। 

 

अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी पराग चौधरी ने बताया कि विकास अधिकारियों के नेतृत्व में दो अन्य कर्मियों के दल द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में राज्य स्तर से रेण्डम  आधार पर चयनित दो ग्राम पंचायतों में 10 प्रतिशत परिवारों का चयन कर घर-घर सर्वे कर उस जिले की खुले में शौच मुक्त की निरन्तरता की स्थिति का आंकलन कर सत्यापित किया जाएगा।